सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलंय. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. केवळ निवडणूक आयोगालाच निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलंय. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं, यासाठी निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, या राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेला धक्का बसलाय. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं काय होणार, ठाकरे सरकार काय करणार, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी कायदेशीर मार्ग कोणते हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय पुढच्या ३ मिनिटात..त्यामुळे रिपोर्ट शेवटपर्यंत पाहा..
aniket vo
